आत्महत्येस कारण की,

सरकारे बदलतात, प्रशासन बदलते पण गेल्या पाव शतकात शेतकऱ्यांचे प्रश्न बहुतांशी आहेत तसेच आहेत. शेतकरी आत्महत्या हा कायम विरोधी पक्षाच्याच अजेंड्यावरचा विषय का राहिला ? सत्तेत आल्यावर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबत नसतील तर हा दोष व्यवस्थेतच आहे. काही हजारांच्या बियाणांची रक्कम आधीच शेतकऱ्याला वळती करता आली तर त्याच्या मृत्यूनंतर लाखो रुपयाची भरपाई द्यावी लागणार नाही हि साधारण व्यक्तीला सुचणारी गोष्ट शासनकर्त्यांना समजत नसेल. आज आम्ही महाराष्ट्राचा हीरक महोत्सव साजरा करत असताना देखील शेतकरी अजूनही ६० वर्षांपूर्वी जिथे होता तिथून तसूभरही हलला नसेल तर आम्ही आमच्याच थोबाडात मारून घेतले पाहिजे. २०१२ ला याच गोष्टीचा थांगपत्ता लावण्याकरता अभ्यास दौरा केला होता. त्यावेळी आढळली तीच तथ्य आजही तशीच आहेत म्हणून वेगळे काहीच न लिहिता त्याच लेखाची उजळणी आपल्याला देत आहे. आपण ती जरूर वाचा आणि यात अजून काही तथ्य जोडली पाहिजेत का ते सांगा कारण पोशिंदाच मेला तर उर्वरित जग भस्म व्हायला वेळ लागणार नाही.

शेती उत्पादकाचा माल योग्य रीतीने विकला जावा, तो फसवला जावू नये, तसेच खरेदीदाराला एकत्रित माल मिळून
सरस निरस पत/प्रत ठरविणे सोयीचे व्हावे, चांगल्या दर्जाच्या शेती मालाचे उत्पादन होण्यास उत्तेजन मिळावे इत्यादी हेतूने नियंत्रित बाजारक्षेत्र अर्थात कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा १९६७ साली अमलात आणण्यात आला. त्याच अनुषंगाने महाराष्ट्रभर तालुकास्तरीय कृषी उत्पन्न बाजार समित्या सुरू झाल्यात; मात्र वर दिलेल्या उद्देशालाच वर्षानुवर्षे हरताळ फासला जात असल्याचं चित्र दिसत आहे. शेतकऱ्यास योग्य मोबदला मिळावा, शेतकऱ्यांमध्ये उत्पादन पोषक स्पर्धा निर्माण व्हावी व एकाच ठिकाणी खरेदी-विक्रिचे व्यवहार व्हावेत ह्या हेतूने, शेतकरी मध्यवर्ती केंद्रबिंदु व्हावा म्हणून स्थापण्यात आलेल्या समित्यांमध्ये सर्वसामान्य शेतकरी सोडून व्यापारी, आडते सारेच गब्बर झालेत. शेतकरी मात्र होता त्याहीपेक्षा गलितगात्र होत गेला… शेतातील पिकं कापणीला आल्यावर सावकाराचा पैशासाठी आणि विक्रेत्यांचा बी-बियाणे, खते,कीटकनाशके यांच्या वसुलीसाठी तगादा सुरू होतो. म्हणजे उत्पादन लवकरात लवकर विकण्याच्या मानसिकतेतच शेतकरी कृषी उत्पन्न बाजार समितीत दाखल होतो.  इथे येईपर्यंत त्याचा लोडिंग आणि वाहतुकीवर खर्च झालेला असतो त्यामुळे तो माल परत नेऊ शकत नसतो. अशावेळी इतर बाजारपेठेत काय भाव चाललाय याची कल्पना त्याला नसते. त्यामुळे आडत्या सुरू करेल त्या भावाने मालाचा लिलाव सुरू होतो…

मध्यंतरीच्या काळात कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना भेट दिली तेव्हा धुळे येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत १० ऑक्टोबर,२०१२ रोजी चणाडाळीचा भाव होता ४३०५ रूपये प्रतिक्विटल. तिथूनच ५०-५५ किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या दोंडाईचा येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत त्याच प्रतीच्या चणाडाळीचा भाव होता प्रतिक्विटल ७१५२ रूपये. तर दोंडाईचापासून ३० किमी अंंतरावर असणाऱ्या शहादा कृषी उत्पन्न बाजार समितीत भाव होता ४७६१ रूपये प्रतिक्विंटल. शहाद्या-पासून ३५-४० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या नंदुरबारच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीत त्याचवेळी त्याच प्रतीच्या चणाडाळीचा भाव ३६३८ रूपये प्रतिक्विंटल होता. म्हणजेच जवळजवळ असलेल्या ४ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये एकाच दिवशी एकाच प्रतीच्या एकाच धान्याच्या भावात जर एवढी प्रचंड तफावत (४३०५-७१५२-४७६१-३६३८)आढळत असेल तर धुळयाच्या शेतकऱ्याने दोंडाईचाचा भाव कळल्यावर त्याचा माल दोंडाईचा कृषी उत्पन्न बाजार समितीत विक्रिसाठी नेला तर काय चुकलं? अशावेळी इतर शेतकरीसुध्दा जास्त भाव मिळण्याच्या अपेक्षेने दोंडाईचा कृषी उत्पन्न बाजार समितीत दाखल झालेले असतात. परिणामी प्रतिक्विंटल ७१५२
असलेला भाव 3000 रूपयांच्या आसपास येऊन पोहोचतो. (१६ ऑक्टोबर रोजी दोंडाईचा इथे चणाडाळीचा भाव ३८०६ रूपये प्रतिक्विंटल होता आणि तोच भाव १०० कि.मी. अंतरावर असणाऱ्या साक्री कृषी उत्पन्न बाजार समितीत २१७१ रूपये प्रति क्विंटल होता.) अशावेळी लोडिंग, वाहतुकीवर जास्त खर्च केलेला शेतकरी तिथेच मरतो. खरं तर शेतकऱ्यांना मारण्याचीच ही योजना असते. सुरवातीला जाणीवपूवर्क जास्त भाव द्यायचा आणि जेव्हा बहुतांशी शेतकरी एकाच बाजारपेठेत आले की, भाव पाडायचा आणि शेतकऱ्याला शेतमाल विकण्याशिवाय काहीच गत्यंतर
नसेल अशी परिस्थिती निर्माण करायची. विचार करा जर तेवढीच मेहनत घेेऊन समान प्रतिची पिकं काढणाऱ्या शेतकऱ्यांना जर वेगवेगळा भाव देऊन धावाधाव करायला लावली तर त्याने जगायचं कसं?

 

त्यापेक्षा सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समितींमध्ये एकाच प्रतिच्या व एकाच जातीच्या धान्याचा भाव समान का नसावा? बरं हे करायला जमत नसेल तर निदान सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये विविध बाजारपेठांमध्ये विविध उत्पादनांचा भाव दर्शवणारे इलेक्ट्रॉनिक डिस्पले किंवा प्रोजेक्शन टी.व्ही तरी उपलब्ध करून द्या. शेतकऱ्यांचा माल कृषी उत्पन्न बाजार समितीत आल्यावर तो विकण्याआधी त्याची प्रतवारी ठरवली जाते. आडते आणि व्यापाऱ्यांचे दलाल शेतकऱ्यांच्या गोणीतील माल हाताच्या ओंजळीत घेऊन ही प्रतवारी ठरवतात. दलालांना हा माल कमीत कमी किमतीतच घ्यायचा असल्याने त्याचा दर्जा हा साधारणच आहे असे सर्व दलाल मिळून भासवतात आणि शेतकऱ्यांचा असा साधारण दर्ज्याचा माल घेऊन आपण उपकारच करत आहोत अशा अविर्भावात मग मालाचा लिलाव सुरू होतो. येथे प्रश्न हा येतो की, इतर सर्व उत्पन्नांचा दर्जाठरवण्यासाठी विविध यंत्रांचा वापर करता येतो. शासनस्तरावर देखील विविधसंस्था त्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत, असे असताना त्या यंत्रणांचा आणि सुविधांचा लाभ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमार्फत शेतकऱ्यांना का दिला जात नाही? शासन स्तरावरील हया यंत्रणा जर प्रत्येक शेतकऱ्याच्या मालाची प्रतवारी ठरवू शकत नाहीत तर निदान प्रत्येक बाजार समितीत कोणत्याही स्वार्थी हेतूशिवाय आणि हितसंबंधांशिवाय शेतकऱ्याच्या मालाची योग्य प्रतवारी ठरवणाऱ्या ग्रेडिग मशिन्स तरी पुरवाव्यात, जेणेकरून शेतकऱ्यांनी मेहनतीने काढलेल्या उत्पादनाचा दर्जा साधारण ठरवून त्याची होणारी लूट तरी थांबवता येईल. (अशा प्रकारची यंत्रे मंत्रीपद भूषवणाऱ्या नेत्यांच्या मतदार संघातील बाजार समित्यांमध्येच केवळ दिसून येतील.) सोबतचं त्या उत्पादनाची क्लिनिंग मशिनमध्ये उत्तम प्रकारची सफाई (ब्रशिंग) होऊन त्याच उत्पादनाला एक्सपोर्ट क्वॉलिटी दर्जाचे बनवून त्याच्या किमतीत निश्तिच सुधारणा घडवून आणता येईल.

बरं हे सर्व करण्यासाठी शेतकऱ्याला आकारण्यात येणारे शुल्क अतिशय माफक असल्याने कमी खर्चात त्याच्या उत्पादनाची किंमत आणि प्रत वाढवण्यास मदत होते. पण मग प्रश्न उरतो कि या सर्वांवर आधीच पैसा खर्च केला तर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येनंतर राजकारण कसे करता येईल? या शिवाय क्लिनिंग मशीनमधून धान्य स्वच्छ होऊन बाहेर येत असल्याने त्यावर जबरदस्तीने आकारण्यात येणारी २ टक्के कटाई (खराब माल) रोखता येईल आणि शेतकऱ्याचा आपोआपच २ टक्के जास्त फायदा होईल. हा सर्व कारभार ज्यांच्या अधिपत्याखाली राबविण्यात येतो त्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुका स्थानिक स्तरावर होत असल्याने तिथल्या राजकीयदृष्टया प्रभावशाली असणाऱ्या पक्षाच्या मर्जीनुसारचं होतात.

ymp-apmc17अशावेळी शेतकऱ्यांचा एखाद्या व्यापाऱ्यासोबत खटका उडाला (बहुतेक वेळी व्यापारी लिलावामध्ये ठरवलेला भाव
लिलावानंतर शेतकऱ्याला देतांना अडेबाजी करतो, आणि शेतकऱ्याला फसवण्याचा प्रयत्न करतो.) तर सदर प्रकरण ‘वांदा समिती’कडे जाते. या वांदा समितीमध्ये असणारे सदस्य राजकीयदृष्टया प्रभावीत असल्याने बऱ्याचदा शेतकऱ्याच्या विरोधात जाताना दिसून येतात. एका कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सचिवांशी बोलताना त्यांची अगतिकता अगदी समोर आली. बोलण्याच्या ओघात त्यांच्या तोंडून निघालेले उद्गार पाहा, ” मी जर त्यांच्या विरोधात गेलो तर माझा संध्याकाळ पर्यंत शिपाई व्हायला वेळ नाही लागणार ” असे अगतिक कर्मचारी शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय देण्यास कसे काय धजावतील? त्यासाठीच कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील मापाडी, लेखनिक, सचिव, प्रशासक या सर्वांच्या नेमणुका स्थानिक स्तरावर न होता राज्य पणन संचालनालयामार्फत होणे खूप गरजेचे आहे, जेणेकरून नियुक्त कर्मचाऱ्यांना प्रशासन करताना कोणत्याही राजकीय प्रभावाचा त्रास होणार नाही. म्हणूनच या अशा उफराटया कारभाराने ज्या महाराष्ट्राने गेल्या १० वर्षात ४५ हजार शेतकऱ्यांचा बळी जाताना पाहिलंय त्याच महाराष्ट्रात आता शेतकऱ्यांच्या पुढच्या पिढीचा जीव वाचवण्यासाठी एका प्रभावी जन आंदोलनाची गरज आहे.

योगेश मनमोहन पारुळेकर – पायाभूत सुविधा अभ्यासक विश्लेषक

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s