गुंडाळलेली नैतिकता आणि अंधारलेले भविष्य ..

 ‘‘राज्य हे दुर्बलतर जनवर्ग आणि विशेषतः अनुसुचित जाती व अनुसुचित जनजाती यांचे विशेष काळजीपुर्वक शैक्षणीक व आर्थिक हितसंवंर्धन करील. आणी सामाजिक अन्याय सर्व प्रकारचे शोषण यापासुन त्यांचे संरक्षण करील ! ‘‘असे भारताच्या संविधानातील राज्य धोरणाच्या निर्देशक तत्वांच्या बाबत अनुच्छेद ४६ मध्ये नमुद  करण्यात आले आहे.

कुठलेही संविधानिक धोरण लोकांपुढे मांडण्यासाठी हा लेख मी आज लिहीत नाही, तर आपल्याच शासनाने आखलेली आदीवासी विकासाच्या धोरणांची अंमलबजावणी कीती फसवी व अवास्तव आहेत याचं प्रत्यक्ष उदाहरण आपणासमोर मांडत आहे.  आदर्श आश्रमशाळा संहितेची प्रस्तावनाच ह्या लेखाच्या सुरवातीस मांडली आहे. दुर्बल घटकांच्या आर्थिक,शैक्षणिक,सामाजिक हित संवर्धनाची बतावणी करणारं शासन खरोखर आदिवासींच्या प्रति संवेदनशील आहे का ? महाराष्ट्रातल्या शासकीय आश्रमशाळेच्या पायाभुत सुविधा व शिक्षणाच्या नावावर शासनाच्या तिजोरीतुन निघालेला पैसा त्यांच्या पर्यंत पोहचतांनाच्या मार्गातच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात भगदाडं तयार करण्यात आली आहेत की, करोडोंच्या नावावर केवळ चवली-पावलीचाच विकास ह्या भागात झालेला दिसतोय. ह्या भागात एखादा फेरफटका मारला तरी हे भयाण वास्तव ह्रदयाचा ठाव घेते.  या बाबतीत २०१३-१४ मध्ये एक लेख लिहिला होता. त्यातील आकडेवारी आज बदलेली असली तरी त्यातील संदर्भ गुणोत्तर आजही तसेच लागू होते आहे. त्यामुळे तो लेख पुन्हा आपल्यासमोर मांडतो आहे. आदिवासी विकास खात्याच्या जनुकीय सरंचनेत काही बिगाड आहे का असेच आजही वाटते कारण सरकार बदलले पण प्रशासनाची कार्यपद्धती, वेळकाढूपणा आजही तसाच आहे.

 

निसर्गाने नटलेल्या नंदुरबार जिल्ह्याचे दर्शन घेण्याचा योग  तसा अधून मधून येत असतो त्यातही नंदुरबार मधला धडगाव तालुका म्हणजे अस्सल निसर्गप्रेमींसाठी सौंदर्याचा खजिनाच. कोकणाचा जुळा भाऊच शोभावा असा हा धडगाव तालुका. म्हणूनच इथल्या निस्वार्थ आणि निरागस आदिवासीनाही मग ते भिल्ल,पावरा,गावीत वळवी, अश्या कोणत्याही समूहातले असले तरी कोकणीच म्हटलं जातं. “कोकणची माणसं साधी भोळी, काळजात त्यांच्या भरली शहाळी” हे कोकणी माणसासाठी खास असलेलं गाणं ह्यानाही अगदी चपखल बसत. कोणाच्या अध्यात – मध्यात नसणारी आणि निसर्गावर पूर्णतः अवलंबून असणारी ही माणसं खरं तर खूप सुसंकृत आहेत. ह्यांची संस्कृती आजच्या आपल्या पुढारलेल्या संस्कृतीलाही लाजवेल एवढी पुढारलेली आहे. पण अज्ञान, अंधश्रद्धेने आणि शैक्षणिक प्रगती न झाल्याने थोडीसी झाकोळली गेली आहे. शतकानु शतके मुख्य मानवी वस्तीपासून दूर डोंगरात राहणारी ही माणसं शासनाच्या स्तुत्य उपक्रमांमुळे आत्ता आत्ता मुख्य प्रवाहात यायला लागली आहेत.

शिक्षण हा त्यांना मुख्य प्रवाहाशी जोडणारा महत्वाचा दुवा ठरतोय. त्यामुळेच शासनाने ह्यांच्यासाठी निर्माण केलेल्या आदिवासी आश्रमशाळा बघण्यासाठी आम्ही सगळे नेहमीच आसुसलेलो असतो. ह्यावेळी तरी चांगल्या पायाभूत सुविधा, सुविद्य  शिक्षक वर्ग, शिक्षणाचा उत्तम दर्जा, शिक्षण प्राप्त झाल्याने आत्मविश्वासाने ओतप्रोत भरलेली चुणचुणीत मुले पहायला मिळतील अशी बरीच चित्रे मनातल्या मनात रेखाटत आम्ही धडगाव तालुक्यातल्या “दाब” आश्रम शाळेवर पोहोचलो,… उत्साहाने आत गेलो आणि…………. …….शी !……. ह्या एकाच शब्दात आम्ही जे पहिले त्याचं वर्णन करावे लागेल. मेंदूचा पार भूगा  झाला. मनातल्या मनात आदिवशी विकास खात्याची आयझेड करतच ते दृश्य आम्ही पचवत होतो.

 

तीन ते चार वयोगटातील लहान-लहान मुले दोन पायांवर शौचास बसल्यासारखी एका रांगेत मातीतच बसवण्यात आली होती. त्यापैकी बऱ्याच मुलांनी दोन-तीन दिवस अंघोळ केली होती का? ही शंका यावी इतपत त्यांची शरीरे आणि कित्येक दिवस न धुतलेले कपडे मळले होते. जिथे ह्या मुलांना बसवण्यात आले होते त्या जागी त्यांच्या आजूबाजूला कुत्र्या, मांजरांच्या, शेळ्यांच्या विष्ठेमुळे बिनपैशाचा सुगंध वातावरण धुंद करत पसरला होता. देवळाच्या बाहेर लागलेली भिकाऱ्यांची रांग सुद्धा स्वतःला श्रीमंत मानेल एवढ्या हलाकीच्या परिस्थितीत ५०-६० मुलांना ह्या आश्रमशाळेत माणुसकीच्या गांडीवर यथेच्छ लाथ मारून जेवायला बसवले होते. त्यांच्यापैकी बऱ्याच जणांच्या हातात ताट–वाटी,पेला ह्या जेवण्यासाठी लागणाऱ्या साध्या साधनांचाही अभाव होता. निगरगटट चेहऱ्याचे शिक्षक त्यांना त्याच मातीत अजून माख्ण्यासाठी मांडी घालून बसायचे आदेश देत होते. थोड्यावेळातच आदिवासींच्या ह्या गरीब मुलांचे जेवण आले. जेवण काय? तर दोन चपात्या आणि डाळ ! कसं खायचं ते ? ज्यांच्याकडे ताट नव्हती त्यांनी त्या चपात्याना समोस्यासारखं बांधलं आणि त्या समोस्यासदृश चापातीत तिखट,मीठ आणि हिंगाच प्रमाण जास्त असलेल्या मुगाच्या डाळीच वरण अस्पृश्यता मानल्यासारखं वागणाऱ्या आचारी बायकांनी वरूनच ओतलं. त्या वरणाला ही मुलांच्या पोटात जाण्यापेक्षा जमिनीच्या पोटात जायची घाई होती. त्यामुळे ते सरळ जमिनीवर सांडलं आणि मुलांच्या नशिबी आल्या फक्त दोन अर्ध ओल्या अर्ध सुक्या चपात्या. त्या सुख्या चपात्या चेहऱ्यावर कोणतेही भाव न दाखवता हाताने तोडून खाणारी ही मुले मनातल्या मनात आम्हाला विचारत होती, ह्यासाठीच आम्हाला आमच्या आई-बाबांच्या कुशीतून काढून इथे आणलात का? तिथे आम्ही एक वेळ जेवताना सुद्धा आईचा हाथ आमच्या गालावरून फिरत होता, पण इथे तुम्ही आम्हाला शिक्षणाच्या नावाखाली आणून आमची पाठ आणि पोट सुद्धा एक करून टाकलात ! आमच बालपणच कुरतडून टाकलात !

 

          मित्रानो ही जी परिस्थिती मी वर वर्णन केली आहे ती सत्य घटना आहे. ह्यापैकी बऱ्याच मुलांकडे पाहून ती भावनाशून्य किंवा गतीमंद झाली असावीत इतपत त्यांचे मानसिक अध:पतन झाल्यासारखी ती वाटत होती. मुलांची केविलवाणी परिस्थिती दाब आणि अशा इतर अनेक शासकीय आश्रम शाळांमध्ये होत आहे. खरी विदारकता तर पुढेच आहे. दाबच्या ह्या आश्रमशाळेत आम्ही संध्यकाळी ५ वाजता पोहचलो होतो. आणि ही मुले जे जेवण करत होते ते त्यांचे रात्रीचे जेवण होते, जे त्यांना संध्याकाळी ५ वाजताच दिले गेले होते. त्यानंतर त्यांना मिळणारे अन्न म्हणजे दुसऱ्या दिवशी सकाळी ८ वाजता येणारा सकाळचा नाश्ता, म्हणजे रोज सलग १५ तास ही मुले उपाशी राहतात. शिक्षकांना जेव्हा आम्ही विचारल कि तुम्ही तुमच्या मुलांना १५ तास सलग उपाशी ठेवता का? तेव्हा त्यांच उत्तर नाही अस होतं. मग ह्या आई-बापाविना पोरांना एवढा वेळ उपाशी ठेवणं हे माणुसकीला धरून होतं का ह्याचा विचार आता झालाच पाहिजे.

नियम काय सांगतो?

आत्ता जर तुमच्या मनात असेल कि शासनाच्या नियमाप्रमाणे जेवण ८ किंवा ९ वाजता दिले पाहिजे तर पुढे दिलेला तक्ता क्रमांक-१ पहा

परिशिष्ट नऊ: आदर्श दिनचर्या : नियम ३.२६

सकाळचा नाश्ता सकाळी ८ वाजता
दुपारचं जेवण दुपारी १२ वाजता
सायंकाळचे जेवण संध्याकाळी ६.३० वाजता

आदिवासी आश्रमशाळा संहितेच्या परिशिष्ठ क्रमांक ९, नियम ३.२६ (अ) प्रमाणे आदर्श दिनचर्येतील ह्या वेळा पहा. इथेही सायंकाळचे (?) जेवण संध्याकाळी ६.३० वाजताच आहे. म्हणजे शासकीय नियमाप्रमाणे सुद्धा मुलं १३ तास सलग उपाशीच राहणार . मुळात “सायंकाळचे जेवण” हा  शब्दच “रात्रीच्या उपासमारीकडे” अंगुलीनिर्देश करतोय. चांगल्या आरोग्य्साठी दार दोन ते तीन तासानी काहीतरी खावे असे आरोग्य तज्ञ नेहमी सांगत असतात पण त्यालाही आपल्या आदिवासी विकास खात्याने वाटाण्याच्या अक्षता दाखवल्या आहेत. रात्री भूक लागते ती शमवण्यासाठी ह्यापैकी बरीच मुले १ चपाती खावून एक चपाती पेटीत लपवून ठेवतात.

 

  मोठेपणाचा आव आणून ह्याच आदिवासी विकास खात्याने आपल्या आचारसंहितेत परिशिष्ठ २७ (ब) नियम २.४३ (ड) मध्ये विविध वयोगटांच्या मुलांसाठी आवश्यक व पूरक आहारातील पदार्थ व वाटपाचे प्रमाण दिले आहे.

परिशिष्ठ २७ (ब) नियम २.४३ (ड) नुसार मुलांसाठी आवश्यक व पूरक आहारातील पदार्थ व वाटपाचे प्रमाण

अनुक्रमांक पदार्थ प्रती दिन प्रती विद्यार्थी आहाराचे परिमाण (ग्रेम)
गहू/ज्वारी/बाजरी ४००
तांदूळ १००
इतर तृणधान्य (पाव/पोहे/उपमा) ५०
डाळ (तूरडाळ, चणाडाळ, व कडधान्य) १३०
भाजीपाला १२५
कंदमुळे ७५
इतर भाज्या ७५
खाण्याचे तेल ३५
मसाल्याचे पदार्थ २०
१० साखर/खडीसाखर १५
११ दुध २००
१२ शेंगदाणा १०
१३ मीठ (आयोडीन युक्त) १५

तक्ता क्रमांक-२ मधल्या ह्या प्रतिदिन आहारव्यतिरिक्त आठवड्यातून एकदा फळे, १५ दिवसातून एकदा मांसाहार व सणावारास मिष्ठान्न भोजन हे देखील बंधनकारक आहे. पण संध्यकाळी मिळालेल्या फक्त दोन चपात्यांमध्ये शासनाचा हा कागदोपत्री पूरक आहात बसतो का ? ह्या अशाच भिक्कार धोरणांमुळे एकट्या नंदुरबार जिल्ह्यात अर्भक मृत्यू आणि बालमृत्यू प्रमाण हे हजारोंच्या घरात पोहचले आहे. महाराष्ट्र कुपोषणाच्या यादीत प्रगती करतोय. कधी तरी अशा प्रगतीची आपल्याला लाज वाटणार आहे काय?

YMP ASHRAMSHALA 15आदिवासी उपयोजनेसाठी शासन जवळपास ४००० कोटींची तरतुद करते. जी महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पाच्या ९ टक्के आहे. त्यातही आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत सुरु असलेल्या सर्व शासकीय आश्रमशाळा व वसतीगृह इमारत बांधकामांसही निधी नियतव्यय अर्थसंकल्पाच्या १ टक्का आहे. केवळ बांधकाम ह्या एका सज्ञेसाठी जर ४०० कोटी एका वर्षासाठी खर्च केले जात असतील तर बांधकामाचा दर्जा हा कमालीचा मजबुत,सुंदर,प्रशस्त व सर्वसुविधा समावेशक असला पाहिजे.परंतु असे आहे का? दुर्दैवाने नाही. मुळात बहुसंख्य शासकीय आश्रमशाळा व वसतिगृह हे भाडेत्तवावरच्या जागेवर चालवले जातात ज्यांची भाडे ही शासनाने काही वर्षांपासुन भरलेली नाहीत. एवढ्या वर्षात शासनाला आश्रमशाळांसाठी मालकीच्या जागा उपलब्ध होवु नये ही खरं तर  संशोधनाचीच बाब म्हणावी लागेल. उत्तर महाराष्ट्रातील शासकीय आश्रमशाळां व वसतिगृहांच्या इमारती पाहिल्या तर दिसुन येते की, त्यातल्या अर्ध्याअधिक शाळा व वसतिगृह हे अखरेच्या घटका मोजतांना दिसत आहेत.

इच्छागव्हाण ता.अक्कलकुआ तसेच दहेल मधील आश्रमशाळा तर शेणाने सारवलेल्या जागेत आणि बांबु व ताडपत्रीच्या आधारे बनवलेल्या भिंतींच्या आत भरते. अलिविहिर ता.अक्कलकुआ येथील शासकीय आश्रमशाळेत दुसऱ्या मजल्यावरील  २०० चौरस फुटाच्या जागेत १२५ मुलींच्या राहण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.. जणू काही त्या मुलींना शिक्षणासाठी नाही तर शिक्षेसाठी तिथे कोंडवाड्यात टाकण्यात आलयं. हिच अवस्था मुलांच्या वसतिगृहाची, तिथे तर विजेची ही जोडणी नाही.इच्छागव्हाण, अलिविहीर  ही तर केवळ प्रातिनिधिक उदाहरणे आहेत. मात्र हिच परीस्थिती कमी अधिक प्रमाणात संपुर्ण महाराष्ट्रात पहावयास मिळते. कूठे माती आणि शेणाचे बांधकाम तर कुठे पक्के बांधकाम असतांना त्याचा वापर केवळ गोडावुन म्हणून केलेला.

 

याव्यतिरीक्त हा निधी खर्च कुठे होतो तर विद्यार्थ्यांच्या स्वछतागृहांवर. आणि ही स्वच्छतागृहे कशी तर ज्यांचा अविष्कार केवळ शासकीय कागदांवर अवतरलेला.जवळपास ८० टक्के शाळांमध्ये स्वच्छतागृह म्हणजे तुटलेल्या भिंतींचा आडोसा नाहीतर माती, सिमेंट आणि विटांचा उकिरडा एवढाच काय तो दिसुन येतो. पायाभुत सुविधेच्या नावावर दाखवण्यात येणारा शेकडो कोटींचा खर्च कागदांवरच तेवढा दिसुन येतो प्रत्यक्षात मात्र त्याठीकाणी असतात मोडकळीस आलेले वर्ग, तुटलेल्या ओसाड भितीवर लटकलेल्या नळाचे अवशेष किंवा केवळ स्वच्छतागृहांसाठी खोदलेला अर्धा अपुरा पाया.

 

आश्रमशाळा संहितेत आश्रमशाळा इमारतीसंबंधी दिलेल्या नियम ४.२४ आणि वसतिगृहसंबंधी दिलेल्या नियम ४.३६ ह्या बाबींची तर खुशाल पायमल्ली केली जातेयं. नियम ४.२४ नुसार शिक्षण शाखा व निवास शाखा वेगळ्या असणे बंधनकारक असतांना त्याची सरळसरळ अवहेलना करत विद्यार्थ्यांचे शिक्षण व निवास हे एकाच खोलीत होतात. नियम ४.३६ मध्ये बांधकामाच्या दर्जाविषयी सार्वजनिक बांधकाम खाते यांनी बांधकामाचा दर्जा प्रमाणीत केल्या शिवाय  शाळा व वसतिगृह चालवता येत नाही मग तरीही शेणाने लिपलेल्या व ताडपत्रीने उभ्या केलेल्या भिंती ह्या चांगल्या दर्जाच प्रमाण आहेत का? बरं ह्या असल्या प्रकारांमुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षतितेचा प्रश्न निर्माण होतो त्याच काय? स्वच्छतागृह ठीकाणावर नाहीत, आहेत ती वापरण्यायोग्य नाहीत. त्यात विजेची,पाण्याची व्यवस्था नाही.

ymp ashramshala 23

अशा वेळी विद्यार्थी सरळ सरळ नदीवर प्रातर्विधी करण्यासाठी जातात. त्यात मुलींचा हि समावेश असतो. आश्रमशाळेतील १२ते१६ वर्ष वयोगटाच्या मुलींना नदीवर आंघोळीला जावे लागणे, शौचासाठी जावे लागणे या प्रकारात त्याच्या सुरक्षिततेची हमी देणार शासनच त्यांचे धिंडवडे काढायला कारणीभुत ठरतय हे शासनासाठी लाजिरवाणी बाब नाही का? ह्यातुन काहि नको तो प्रसंग घडला तर त्याची जबाबदारी शासन स्विकारणार आहे का? एखाद्या मुलीच्या अब्रुची किंमत पैशाने मोजण्याची कृती शासन असुन किती दिवस करणार आहे? शिवाय याहुनही धक्कादायक बाब म्हणजे बहुताव्हंशी शासकीय आश्रमशाळेतील मुलींच्या वसतिगृहावर महिला अधिक्षकच नाहित. सरळ सरळ पुरुष अधिक्षकांच्या अखत्यारीतच ह्या मुलींना वावरावे लागते. विद्यार्थीनिंच्या बाबतीत शासन कमालीचे गाफील राहिल्यानेच आश्रमशाळेतील मुलींवर बलात्काराची प्रकरण समोर येत आहेत. एकीकडे स्त्रीभृणहत्ये विरोधात टाहो फोडायचा आणि दुसरीकडे उमलणाऱ्या कळ्या खुलण्याआधीच चुरगळून टाकण्याची व्यवस्था स्वत:च करायची हि विसंगती का? हे झाले मुलींच्या बाबतीत मात्र मुलांच्या सुरक्षेचा प्रश्नही आश्रमशाळेमध्ये दाब ता.अक्कलकुआ येथील झालेल्या अपघातानंतर चर्चेत आलायं.दाबच्या आश्रमशाळेत स्वयंपाकासाठी २५ गँस सिलेंडर पुरवले जातात मात्र तरीही तेथील विद्यार्थ्यांना लाकुडतोडीसाठी जंगलात पाठवले जायचे, परीणामी तोडलेली लाकडे आणतांना एका अपघातात एका विद्यार्थ्यांचा मृत्यु ओढवला व ४० विद्यार्थी जखमी झाले.. शासनातर्फे  सिलेंडर पुरवठा होत असतांनाही लाकुडतोड करायची वेळ का यावी आणि त्या करता विद्यार्थ्यांचा वापर का म्हणून? आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांच्या जिवीताशी खेळण्याचा अधिकार शासनाला कोणी दिला?ymp ashramshala 24

निकृष्ट दर्जाच्या अन्नामुळे आश्रमशाळेतील मुलांना विषबाधा होण्याचे प्रमाण हि वाढले आहे. आदिवासी लोकांच्या अज्ञानाचा, निरक्षरतेचा फायदा घेत असली विषबाधेची प्रकरण हव्या त्या कागदावर अंगठे घेवुन मिटवले जातात. व विषबाधा ही आजारपणात लपविली जाते. थोडक्यात काय तर आदिवासी मुलांचे आयुष्य कंत्राटदाराच्या नफ्याच्या तुलनेत कवडीमोल ठरले आहे. आणि कंत्राटदाराशी असलेले लागेबांधे हे शासकीय अधिकाऱ्यांना पोषक आहेत. हजारो कोटींच्या ह्या व्यवहारात प्रत्येकाचा आपला टक्का ठरलेला असतो. मग तो पोषण आहारातुन मिळणारा असो, शैक्षणिक सामुग्रीतुन मिळणारा असो वा बांधकामातून मिUणारा असो. योजनेमार्फत आलेले सर्व साहीत्य कागदावर दाखवले जाते. पण प्रत्यक्षात असतेच असं नाही, असं नसतं तर शासकीय आश्रमशाळांची  वासलात लागली नसती. जर मागील काही वर्षात उत्कृष्ट बांधकामासाठी आणि सुदृढ विकासासाठी करोडो रुपये खर्च केले मग हे शकडो कोटी रुपये नेमके गेले तरी कुठे? ह्या संपुर्ण प्रक्रियेतील गळत्या शोधण्याची वेळ  आली आहे.

माणूस म्हणून आम्ही जेव्हा हे बघतो तेव्हा आमच्याच माणसांनी आपल्याच आदिवासी भाऊबंधांना ओरबाडून नागडं करतांना बघतांना मन विषण्ण होऊन जातं. शासन आणि प्रशासनाचे मन देखील कधीतरी विषण्ण होईल, हि अपेक्षा सामान्य नागरीक म्हणून आम्ही ठेवायची की नाही? आधीचं उघडं असणार्या आदिवासी समाजाला अजून किती नागड करायचं ठरवलं आहे तुम्ही? ह्या निरागस मुलांमध्ये कधीतरी आपल्या घरातला बाळू आणि बेबीताई ह्यांना दिसणार आहेत का?  संत परम्परेची मांदियाळी लाभलेल्या या महाराष्ट्रातच  ”दुरितांचे तिमिर जावो, विश्व स्वधर्मेसुर्य पाहो ।। जो जे वांछिल तो ते लाहो, प्राणिजात ।।” हे ज्ञानेश्वरांचे पसायदान शासन कसे विसरले? ह्या आदिवासी लहान मुलांची  भूक हि माझ्या  मुलांची भूक आहे, त्यांची अब्रू म्हणजे माझीच अब्रु आहे, त्यांना रडतांना बघुन माझेही डोळे  पाणावतात, त्यांच्या गणवेषात सुद्धा जेव्हा भ्रष्टाचार होऊन ते मळलेल्या कपड्यात वावरतात तेव्हा मला सुद्धा माझे चरित्र मेलेले आहे असे वाटते, हि भावना शासनाच्या आणि प्रशासनाच्या मनात कधीतरी जागृत होईल का?…..

योगेश मनमोहन पारुळेकर – पायाभूत सुविधा अभ्यासक विश्लेषक

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s