आरोग्यम धन संपदा

महाराष्ट्रात खरे तर भारतातच आरोग्य हा विषय अधिकाधिक जटील होत चालेलेला आहे. मग ते मानवी आरोग्य असो कि पायाभूत सुविधांचे असो. शासकीय इच्छाशक्तीचे असो कि प्रशासनिक कार्यप्रणालीचे असो. सगळंच दिवसेंदिवस कठीण होत चालले आहे. आता हेच बघा ना उत्तर प्रदेश सारख्या राज्यात ऑक्सिजन वेळेत न मिळाल्याने बालके दगावली किंवा महाराष्ट्रात अजूनही कुपोषणाने जाणारे बळी थांबत नाही हे नेमके कश्याचे द्योतक म्हणावे लागेल? वेळ काढू यंत्रणेमुळे मानवी आयुष्याची किंमत शून्य झाल्याची परिस्थिती समोर दिसते आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून आर्थिक रसद पुरवली जात असताना देखील केवळ यंत्रणेचे विकेंद्रीकरण कि केंद्रीकरण या विषयाभोवतीच योजना असफल होताना दिसत आहेत. २००५ मध्ये आलेल्या राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाने (N.R.H.S.) महाराष्ट्राच्या आरोग्य विषयक समस्या सोडवण्यासाठी महाराष्टाला २७०० कोटी रुपयांची भरघोस मदत केली होती. ह्या आर्थिक मदतीनंतर महाराष्ट्रातले ग्रामीण आरोग्य बऱ्यापैकी सुधारले असेल ह्या प्रामाणिक अपेक्षेने महाराष्ट्रातील जिल्हा रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये, ग्रामीण आरोग्य उपकेंद्रे ह्याचा प्राथमिक पाहणी दौरा आम्ही आयोजित केला होता. ह्या दौऱ्याच्या दरम्यान समोर आलेले चित्र हे महाराष्ट्राच्या ग्रामीण आरोग्यात कोणतीही सुधारणा झालेली नाही, हेच स्पष्ट करणारे होते. उलट दिवसागणिक हे चित्र अजूनच भेसूर होत जाणार असच एकंदर वातावरण सध्या ग्रामीण भागात आहे.

महाराष्ट्रात सध्या १८०० च्या वर ग्रामीण रुग्णालये आणि १० हजारच्या वर आरोग्य उपकेंद्रे आहेत. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण आरोग्याचा सारा भार ह्या रुग्णालयांनी वाहावा अशी अपेक्षा असताना, नेमकी हीच रुग्णालये आज शासनाच्या उदासीनतेमुळे आणि ढिसाळ नियोजनामुळे भग्नालये झाली आहेत. ग्रामीण आरोग्य उपकेंद्रांनी २-३ गावांच्या प्राथमिक आरोग्याची काळजी घ्यावी ह्या अपेक्षेने प्रत्येक उपकेंद्रावर १ परिचारिका आणि एक पुरुष सहायक ह्यांची तजवीज शासनाने केली आहे. मात्र ह्या परिचारिकांची खरी उपस्थिती सांगणारी कोणतीही यंत्रणा शासनाकडे आज अस्तित्वात नाही. ह्या उपकेंद्रापैकी बरीच उपकेंद्रे ही कायम बंदच असतात. जी सुरु असतात तीथे १५ दिवसातून एकदाच परिचारिकेचे दर्शन होते. अतिशय चांगल्या दर्जाच्या बांधकामांना, देखभाली अभावी आज वाळवी लागलेली आहे. बरयाच ठिकाणी औषधांचा साठा वापरा अभावी पडून आहे. ह्याच कारणाने ग्रामीण भागातील रुग्ण खाजगी डॉक्टरांची पायरी चढतो किंवा आजार बळावलातर जिल्हा रुग्णालयाकडे धाव घेतो. ग्रामीण उपकेंद्रांच्या ह्या ढिसाळ कारभारामुळे ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंब वार्षिक १५-२० हजार रुपये आज स्वतःचे प्राथमिक आरोग्य सावरण्यासाठी खर्च करत आहे.

बर ग्रामीण रुग्णालये परिथिती हाताळण्यास अपुरी पडत आहेत असं गृहीत धरले आणि जिल्हा रुग्णालयाकडे धाव घेतली तरी त्यांच्या आरोग्य विषयक समस्या आज सुटणार आहेत का? जिल्हा रुग्णालयांची अवस्था सांगणारे हे प्रत्यक्षदर्शी उदाहरण पहा. महाराष्ट्राच्या एका प्रसिद्ध जिल्हा रुग्णालयात आम्ही जेव्हा पोहचलो तेव्हा पाहिलेली परिस्थिती ही उपकेंद्रांच्या अपयशाच्या भारामुळे हे रुग्णालय देखील वाकलेले आहे, हेच दाखवत होती. रुग्णांची प्रचंड संख्या असलेल्या ह्या रुग्णालयात अस्वच्छतेने कहर गाठलेला होता. एकेका बेडवर नुकतचं शस्त्रक्रिया (सीझर) झालेल्या २-२ महिलांना झोपवलं होत. क्षमतेपेक्षा जास्त भार ही रुग्णालये वाहत आहेत, हे दाखवणारे ह्याच्यापेक्षा कोणते वेगळे उदाहरण द्यावे. वॉर्डमध्ये जागाच उपलब्ध नसल्याने नुकत्याच बाळंत झालेल्या महिलांना व्हरांड्यात जमिनिवर झोपवण्यात आले होते. इथे त्या बाळाच्या सुरक्षेसाठी ना सुरक्षारक्षक होते, ना त्या ओल्या बाळंतिणीला आरोग्य सुविध देण्यासाठी रुग्णालयातील कर्मचारी हजर होते. रुग्णालयाचा संपूर्ण व्हरांडा स्वच्छ हवेने भरण्या ऐवजी, त्या ओल्या बाळंतिणीनी गच्च भरला होता. अनेक रुग्णांचे नातेवाईक शस्त्रक्रियेसाठी रक्त मिळावे यासाठी वण-वण करत होते, पण त्यांची साधी दखल घेण्यासाठीही तिथे कोणी नव्हत.

रुग्णालयाचे कोपरे बंद पडलेल्या शस्त्रक्रियेच्या महागड्या उपकरणांनी सजले होते. रुगण्लायावर शासनाकडून होणारा खर्च दिसावा ह्यासाठी कदाचित ही सगळी तजवीज असावी. रुग्णालयाच्या खिडक्या ह्या रुग्नाणी केलेल्या उलट्यांनी भरलेल्या होत्या. पण बरेच दिवस सफाई न झाल्याने ही सगळी घाण तशीच ठाण मांडून रुग्णांच्या आरोग्य समस्येमध्ये भरच घालत होती. हे जरी एका जिल्ह्याचे उदाहरण असले तरी महाराष्ट्राच्या बऱ्याच जिल्हा रुग्णालयांची अवस्था कमी अधिक प्रमाणात हीच होती. त्यातच आजुबाजूंच्या २-३ जिल्ह्यांशी तुलना करता त्यातल्या त्यात् चांगली सुविधा मिळते म्हणून त्याच जिल्हा रुग्णालयावर इतर २-३ जिल्ह्यांचाही भार पडतो आणि एकूणच व्यवस्था बिघडते. ह्या सर्व परिस्थितीत दोष कोणाला द्यावा? डॉक्टरांना, कर्मचार्यांना कि अधिकाऱ्यांना? खरतर ह्यात दोष व्यवस्थेलाच द्यावा लागेल. क्षमतेपेक्षा जास्त रुग्ण आल्यावर डॉक्टर तरी कसे प्रत्येकाकडे वैयक्तिक लक्ष देणार. उलट कोणत्याही चांगल्या सुविधा उपलब्ध नसतानाही आणि अचानक वीज जाण्याचा संभव असतानाही ग्रामीण डॉक्टरांचा शस्त्रक्रियेतील यशाचा आलेख नक्कीच चांगला आहे. त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केलेच पाहिजे. अपुरा कर्मचारीवृंद हाताशी असतानाही नैतिकता जपणारे बरेचसे अधिष्ठाता रुग्णालय सतत अद्ययावत ठेवण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत, हेही नसे थोडे. ह्या सर्वांच्या प्रयत्नांना शासनाने उत्तम नियोजनाने आणि उपलब्ध असलेल्या आर्थिक पाठबळाचे योग्य विकेंद्रीकरण केले तर, तर महाराष्ट्राचे ग्रामीण आरोग्य नक्कीच समाधानकारक राहील.

योगेश मनमोहन पारुळेकर – पायाभूत सुविधा अभ्यासक विश्लेषक

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s