पाणीबाणी – मुंबईची (२)

संपूर्ण पृथ्वीतलावर केवळ मानवप्राणीच संस्कृती निर्माण करू शकतो, याचा आपल्याला अभिमान वाटत असतोच. सर्व प्राणी निसर्गाशी जुळवून घेतात किंवा निसर्गाने त्यांना नेमून दिलेल्या प्रकृतीप्रमाणे ते जगतात. कारण हे ही असेल की त्यांना त्याविरुद्ध पर्याय तयार करता येत नाही, झगडता येत नाही किंवा निसर्गाला अनुकूल करून घेता येत नाही. मानवप्राणी मात्र जिथे शक्य आहे तिथे निसर्गाला अनुकूल करून घेवून आणि शक्य नाही तिथे निसर्गालाच आव्हान देवून वस्ती तयार करतो आणि ती वाढवण्यासाठी पुन्हा निसर्गालाच पायदळी तुडवतो. मनुष्याचा स्वभावच आहे तो. गरज ही शोधाची जननी आहे हे सूत्रांनुसार आम्ही आमच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी नवे नवे शोध लावत गेलो तसतश्या आमच्या गरजा अधिक वाढत गेल्या. अजून अजून ह्या मनुष्य प्रवृत्तीपायी आम्ही नैसर्गिक प्रकृती उध्वस्त करत चाललो आहोत. ही उध्वस्तता नेमकी कशी असते याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे मुंबई!

संपूर्ण प्राणीप्रजातीला  पुरेल एवढे पाणी निसर्ग निर्माण करत असतो. मानव सोडून इतर प्राणी त्यांच्या गरजे एवढेच पाणी निसर्गाकडून घेवून उरलेल्या पाण्याला त्याज्य मानतात. पण आपण मात्र आपल्या गरजेपेक्षा जास्त पाणी निसर्गाकडून ओरबाडून घेतो, वापरतो आणि वाया देखील घालवतो. म्हणूनच की काय उन्हाळ्यात आणि कधी कधी तर पावसाळ्यात देखील मुंबईला पाणी कपातीला सामोरे जावे लागते. मुंबईत जर निसर्गाने पावसाद्वारे निर्माण केलेले पाणीसाठवले तर मुंबईला एक दिवस सुद्धा पाणी कपातीला तोंड द्यावे लागणार नाही.

 

 

सध्या मुंबई मनपा दररोज साधारण ३३०० दशलक्ष लीटर पाणी मुंबईकरांना पोहचवते. मुंबईकरांची सध्याची पाण्याची गरज ही ४३०० दशलक्ष लीटर आहे. म्हणजे १००० दशलक्ष लीटर पाण्याचा तुटवडा मुंबईकरांना सहन करावा लागतो. पण त्याला केवळ मुंबई मनपा जबाबदार आहे असं मानलं तर पाण्याला कवडीमोल समजून त्याचा अनिर्बंध आणि अनावश्यक वापर करणार्‍या मुंबईकरांना दोषमुक्त करावं लागेल. सध्या प्रती माणशी प्रती दिवस १४० लीटर ऐवजी मुंबई मनपा ९० लीटर पाण्याचा पुरवठा करते. या सर्व पुरवण्यात येणार्‍या पाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी मुंबई मनपाचा पर्यायाने कर भरणार्‍या मुंबईकरांचाच पैसा खर्ची पडतो. यात दुर्दैवाची गोष्ट अशी की प्रक्रिया केलेल्या पाण्यापैकी जवळजवळ ७० टक्के पाणी आपण भांडी घासणे, शौचालय, आंघोळ अश्या पिण्या आणि जेवण्याव्यतिरिक्त कामासाठी वापरतो. वास्तविक बघायला गेलं तर पिण्याचे, जेवणाचे आणि काही प्रमाणात अंघोळीचे पाणी या व्यतिरिक्त लागणारे पाणी प्रक्रिया केलेले नसले तरी चालू शकते. म्हणजेच पावसाच्या दिवसात (जे की आता सुरू आहेत ) गल्लीबोळातून, छपरावरून, गच्चीवरून वाहत जाणारं आणि समुद्राला जाणारं पाणी किंवा जमिनीत मुरून विहिरीद्वारे उपलब्ध होणारे पाणी या अतिरिक्त गरजांसाठी वापरलं तर मुंबई मनपाला सध्या जे ९० लीटर पाणी प्रती माणशी दररोज प्रक्रिया करून पोहचवावे लागते ते आपल्याला निदान पावसाचे ४ महीने तरी ४५ लीटर पाणी प्रती माणशी एवढ्या कमी प्रमाणावर आणता येईल. या दृष्टीने मुंबई मनपाने प्रयत्न सुरू केले आहेतच पण चांगले कायदे बनवायचे आणि त्यांची अंबलबजावणी करायची नाही ही मुंबई मनपाची जुनी खोड अजून शाबूत आहे.

१ ऑगस्ट २००२ पासून मुंबई मनपाने १००० चौरस मिटरपेक्षा जास्त असलेल्या इमारत बांधकामांसाठी ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ ही पाणी साठवण्याची योजना कार्यान्वयित केली होती. ही योजना कार्यान्वयित केल्याशिवाय त्यांना भोगवटा प्रमाणपत्र (occupation certificate ) दिलं जाणारं नव्हतं. अशाप्रकारे पाणी संवर्धंनसाठी कायदा करणारी महाराष्ट्रातील पहिली महानगरपालिका बनण्याचा मान मुंबई मनपाने मिळवला. २००७ मध्ये याच कायद्यात बदल करून ३०० चौरस मीटर पेक्षा जास्त इमारत बांधकामांसाठी ‘रेन वॉटर होर्वेस्टिंग’ ही योजना अनिवार्य करण्यात आली.‘ रेन वॉटर होर्वेस्टिंग’ म्हणजे काय तर सोप्या शब्दात इमारतीच्या गच्चीवरून पडून वाहून जाणारे पावसाचे पाणी इमारती खालील वा परिसरात बांधलेल्या टाकीत साठवून वापरणे. या योजनेची योजनेची अमलबजावणी नुसती पावसाच्या ४ महिन्यात सुद्धा केली तरी उरलेल्या ८ महिन्यात मुंबईकरांना पाणी कपातीला तोंड द्यावे लागणार नाही. हा कायदा तर झाला पण त्याची अमलबजावणी किती प्रामाणिकपणे झाली हे या आकडेवारीवरून कळेल. ymp pani bani -3

सन २००२ पासून मुंबई मध्ये ४२०६ इमारतींच्या बांधकामांना परवानगी देण्यात आली त्यातील १८५० इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात आले नाही. आता २००७ पासून ‘रेन वॉटर होर्वेस्टिंग’ संदर्भातला कायदा बदलल्याने २६४९ इमारती या कायद्यांतर्गत आल्या होत्या. त्यातल्या ११५८ इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र आजपर्यंत देण्यात आलेले आहे. या ११५८ इमारतींमध्ये ‘रेन वॉटर होर्वेस्टिंग’ कार्यान्वयित आहे असं त्याचा अर्थ होतो. पण तरी मनपाने २०१३ – १४ मध्ये एक फर्मान काढले ज्यात नमूद केल्या नुसार २०१४ पासून मागील १० वर्षात भोगवटा प्रमाणपत्र दिलेल्या इमारतींमध्ये ही योजना कार्यरत आहे का याची चौकशी करून त्याचा अहवाल ३ महिन्यात सादर करावा. याचा अर्थ वरील ११५८ इमारतींना ‘रेन वॉटर होर्वेस्टिंग’ यंत्रणा आहे की नाही याची खातरजमा न करताच भोगवटा प्रमाणपत्र दिले गेले होते ही शक्यता नाकारता येत नाही. पण असो वेळ अजूनही गेलेली नाही. कागदावर असलेल्या पण प्रत्यक्षात नसेलेल्या प्रत्येक ठिकाणी केवळ इमारतीच नव्हे तर सार्वजनिक ठिकाणी देखील ‘रेन वॉटर होर्वेस्टिंग’ ची यंत्रणा कार्यान्वयित करणेसाठी बृहन्मुंबई महानगर पालिकेने स्थानिक रहिवासी व सेवाभावी संस्थांना घेवून राबवली पाहिजे व केवळ मनपावर अवलंबून न राहता नागरिकांनी देखील उद्यासाठी आज पाणी मुरवून जपून वापरायला सुरवात केली पाहिजे. अन्यथा दुष्काळ निवारण्यासाठी पाऊस पडावा म्हणून कर्नाटक सरकारने कधीकाळी काढलेल्या फर्मानानुसार मुंबई मनपाला देखील प्रार्थनास्थळामधून दुष्काळ निवारण्यासाठी पाऊस पडावा म्हणून विशेष पुजा घालणेसाठी १७ कोटींची नासाडी करावी लागेल. १७ कोटी तिथे वाया घालण्यापेक्षा ‘ रेन वॉटर होरवेसटिंगची’ मध्यम आकाराची निदान १७ यंत्रणा तरी नक्कीच उभ्या राहतील.

ता.क – वरील लेखात संदर्भ जरी मुंबईचा असला तरी आपल्या आपल्या शहरांच्या बाबतीत ही हीच परिस्थिती लागू पडते, नाही का?

योगेश परुळेकर- पायाभूत सुविधा अभ्यासक विश्लेषक.

ymp tanker

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s